Cyber Crime: अब जालसाजों पर कोई रहम नहीं रहेगा, सरकार ने.

India Cyber Crime: देश में तेजी से बढ़ रही साइबर क्राइम की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने व्यापक तैयारी की है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने सात नए प्लेटफॉर्म शुरू किए हैं जो ऑनलाइन धोखाधड़ी को नियंत्रित करेंगे। साइबर अपराधी डिजिटल दुनिया और तेजी से बदलती तकनीक का फायदा उठाते रहते हैं। मासूम लोगों को मारने के लिए हैकर्स हर दिन कुछ नया कर रहे हैं।

सरकार की बड़ी तैयारी

मंगलवार, 10 सितंबर को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के पहले स्थापना दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 4 नए कार्यक्रमों या पहलों की घोषणा की है। इनके माध्यम से हम तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराध पर लगाम लगाएंगे। आइए जानते हैं इन चारों प्लेटफॉर्म के बारे में…

साइबर कमांडो कार्यक्रम- इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार साइबर अपराध को प्रभावी ढंग से समाप्त करने के लिए विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करेगी।

साइबर धोखाधड़ी शमन केंद्र- यह नया केंद्र पूरी तरह से उपयोगकर्ताओं को साइबर धोखाधड़ी या साइबर अपराध से बचाने के लिए समर्पित होगा।

समन्वय- यह ऐप एक वेब आधारित प्लेटफॉर्म होगा जिसके जरिए साइबर अपराध से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाएगा।

संदिग्ध रजिस्ट्री- यह केंद्र सरकार की एक नई पहल है, जिसमें साइबर अपराधियों की एक रजिस्ट्री तैयार की जाएगी ताकि भविष्य में होने वाली साइबर धोखाधड़ी और उससे जुड़े अपराधियों को तुरंत ट्रैक किया जा सके।

इन 7 नए प्लेटफॉर्म्स की घोषणा

इन 4 पहलों के अलावा I4C ने 7 नए प्लेटफॉर्म या संस्थाओं की भी घोषणा की है, जो साइबर अपराध को रोकने के लिए प्रभावी ढंग से काम करेंगे। सरकार ने इससे पहले ऑनलाइन धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए चक्षु पोर्टल भी लॉन्च किया है, जिस पर किसी भी फर्जी कॉल और मैसेज आदि की आसानी से रिपोर्ट की जा सकती है।

1. राष्ट्रीय साइबर अपराध खतरा विश्लेषणात्मक इकाई

1. राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल

1. राष्ट्रीय साइबर अपराध फोरेंसिक प्रयोगशाला

1. राष्ट्रीय साइबर अपराध प्रशिक्षण केंद्र

1. संयुक्त साइबर अपराध जांच कार्य बल

1. साइबर अपराध पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन इकाई

1. राष्ट्रीय साइबर अपराध अनुसंधान और नवाचार केंद्र