कर्नाटक में MUDA मामले में ED छापेमारी, दस्तावेज खंगालने में जुटी संस्था

बेंगलुरु:मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की एक टीम ने छापेमारी की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उनके परिवार और अन्य लोगों के खिलाफ ED ने मामला दर्ज किया है। आधिकारिक स्रोतों ने यह सूचना दी। संघीय जांच एजेंसी के अधिकारी केंद्रीय अर्धसैनिक बल के साथ मैसूरु में MUDA कार्यालय सहित कई स्थानों पर छापेमारी कर रहे हैं, सूत्रों ने बताया। मुख्यमंत्री या उनके परिवार के किसी भी स्थान पर कोई छापेमारी नहीं की जा रही है, उन्होंने कहा।

MUDA दस्तावेजों की जांच

सूत्रों के मुताबिक, ईडी के अधिकारी मैसूरु कार्यालय में अधिकारियों की मौजूदगी में MUDA दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं. अपनी जांच के तहत वे आवश्यक दस्तावेज जब्त कर सकते हैं। लोकायुक्त द्वारा हाल ही में दर्ज की गई एफआईआर का संज्ञान लेते हुए संघीय एजेंसी ने मुख्यमंत्री और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए कुछ हफ्ते पहले एक प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दायर की थी। मुख्यमंत्री पर MUDA द्वारा अपनी पत्नी को 14 स्थल आवंटित करने में अनियमितता का आरोप है. 27 सितंबर को मैसूर स्थित लोकायुक्त पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में सिद्धारमैया, उनकी पत्नी बीएम पार्वती, उनके बहनोई मल्लिकार्जुन स्वामी और देवराजू (जिनसे स्वामी ने जमीन खरीदी थी और इसे पार्वती को उपहार में दिया था) और अन्य का नाम है।

MUDA साइट आवंटन मामले में, आरोप यह है कि MUDA ने सिद्धारमैया की पत्नी की जमीन “अधिग्रहण” की थी और बदले में उन्हें मैसूरु (विजयनगर लेआउट चरण III और IV) के एक आवासीय क्षेत्र में 14 प्रतिपूरक साइटें आवंटित कीं, जिसकी संपत्ति का मूल्य जो कि रु. उनकी भूमि का स्थान उससे ऊँचा था। MUDA ने पार्वती को उनकी 3.16 एकड़ भूमि के बदले में 50:50 अनुपात योजना के तहत भूखंड आवंटित किए थे, जहां आवासीय लेआउट विकसित किया गया था।

50 प्रतिशत विकसित भूमि आवंटित

विवादास्पद योजना के तहत, MUDA ने आवासीय लेआउट बनाने के लिए अधिग्रहण के तहत उनसे ली गई अविकसित भूमि के बदले में भूस्वामियों को विकसित भूमि का 50 प्रतिशत आवंटित किया था। आरोप है कि मैसूर तालुका के कसाबा होबली के कसारे गांव के सर्वे नंबर 464 में स्थित 3.16 एकड़ जमीन पर पार्वती का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। विवाद शुरू होने के बाद पार्वती ने घोषणा की थी कि वह आवंटित प्लॉट मुडा को लौटा देंगी. मुख्यमंत्री ने अपने या अपने परिवार द्वारा किसी भी गलत काम के आरोपों से इनकार किया और कहा कि विपक्ष उनसे “डरा हुआ” है। उन्होंने कहा था कि यह उनके खिलाफ इस तरह का पहला ‘राजनीतिक मामला’ है. (भाषा)

कर्नाटक में MUDA मामले में ED छापेमारी, दस्तावेज खंगालने में

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